8th Pay Commision DA Hike Salary 2026 8वां वेतन आयोग: फरवरी से लागू, सैलरी 3 गुना तक बढ़ने की उम्मीद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को फरवरी से लागू किए जाने की तैयारी है। यदि यह फैसला अमल में आता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद बढ़ती महंगाई को देखते हुए नया वेतन आयोग जल्द लाया जाए।
8th Pay Commision DA Hike Salary 2026 क्यों जरूरी वेतन आयोग
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था। बीते करीब 10 सालों में महंगाई दर, मकान किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्चों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मौजूदा वेतन ढांचा कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से कर्मचारी यूनियन लगातार सरकार से नए वेतन आयोग की मांग कर रही हैं।
8th Pay Commision DA Hike Salary 2026 सैलरी 3 गुना कैसे हो सकती है?
सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग में इसे 3 या उससे अधिक करने पर विचार हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो वह बढ़कर ₹54,000 तक हो सकती है।
8th Pay Commision DA Hike Salary 2026 किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस वेतन आयोग का सबसे ज्यादा लाभ ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में महंगाई का असर ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा अधिकारियों की भी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। साथ ही पेंशनर्स को भी पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी।
8th Pay Commision DA Hike Salary 2026 पेंशनर्स के लिए राहत
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रखा गया, तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर करीब ₹27,000 तक हो सकती है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बजट और आर्थिक स्थिति को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार भी जानती है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।